’’यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क के अंतिम भार का उपभोक्ताओं पर प्रभाव एक विश्लेषणात्मक अध्ययन‘‘

Author(s): अंकित कुमार अग्रवाल, बोध प्रकाश राठौर, रितेश पटेल

Abstract:

भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस ने कम लागत, तत्क्षण भुगतान और व्यापक व्यापारी स्वीकृति के कारण खुदरा लेन-देन की प्रकृति को बदल दिया है। यद्यपि उपभोक्ता को दिखाई देने वाला भुगतान शुल्क शून्यं रखा गया है, भुगतान नेटवर्क की लागत अंततः किसके द्वारा वहन की जाती है, यह अलग आर्थिक प्रश्न है। व्यापारी पर लगने वाला शुल्क लाभांश घटा सकता है, वस्तु की कीमतों में क्रमिक समायोजन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच सकता है या व्यवसाय की उत्पादकता से समाहित हो सकता है। वर्तमान शोध का उद्देश्य इन संभावित मार्गों, शुल्क संबंधी उपभोक्ता जागरूकता, भुगतान पद्धति में बदलाव की प्रवृत्ति और न्यायसंगत लागत-वितरण की धारणा का विश्लेषण करना है। अध्ययन के लिए अठारह वर्ष से अधिक आयु के एक सी अस्सी उपभोक्ताओं का स्तरीकृत प्राथमिक सर्वेक्षण और पंद्रह व्यापारियों के संक्षिप्त साक्षात्कार प्रस्तावित है। प्रश्नावली परिचालन परिभाषाएँ, डेटा संहिताकरण, परिकल्पनाएँ और परीक्षण विधियाँ इस शोध में दी गयी है। वास्तविक सर्वेक्षण उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हैं तथा इसलिए नीचे प्रस्तुत मूल्य परिदृश्य गणितीय उदाहरण हैं, उत्तरदाताओं से प्राप्त निष्कर्ष नहीं। आधिकारिक दस्तावेजों के विश्लेषण से प्रत्यक्ष शुल्क और अप्रत्यक्ष आर्थिक भार का पृथक्करण आवश्यक सिद्ध होता है। शोध यह तर्क विकसित करता है कि नियामकीय निषेध के बावजूद संभावित मूल्य समायोजन, जानकारी की असमानता और छोटे कारोबारों की लागत संरचना को स्वतंत्र रूप से परखना चाहिए।

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